सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन सपथ लिन उपराष्ट्रपति झालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन सपथ लिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई आग्रह गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले आज उपराष्ट्रपती झालाई पत्र पठाई अन्तरिम संविधान बमोजिम सर्वाेच्चको आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक मान्यताको संरक्षणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने गरि सविधान ससोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आज सम्माननीय उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको नेपाली भाषामा सपथ ग्रहणका सम्बन्धमा पत्राचार गर्नुभएको छ । सो पत्रको व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ ः ूनेपाल बहुभाषी बहुसांस्कृतिक बहुजातीय देश भएको हुनाले यहाँ बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति लगायत सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मातृभाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन सक्ने अधिकारको व्यवस्थालाई संविधानमा समावेश गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सातौं संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई हाल व्यवस्थापिका-संसदमा विचाराधीन रहेको छ । व्यवस्थापिका-संसदको गतिरोध अन्त्य हुनासाथ सो विधेयक पारित गर्ने प्रकि्रयालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने हुँदा सो विधेयक पारित हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ ।लामो समयसम्म देशमा रहेको द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउने नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरुप नेपाल सरकारले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । देश अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणकालीन घडीमा रहेको परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को संरक्षण एवं पालना गर्ने र गराउने तथा सम्माननीय उपराष्ट्रपति पदको गरिमाको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता अनुरुप सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संविधान सम्मत किसिमले निर्वाह हुनुपर्दछ भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । साथै देशले नेपाल सरकार देशमा कि्रयाशील राजनीतिक दल सार्वजनिक पदाधिकारी नागरिक समाज सबैबाट साहसपूर्ण निर्णय र अठोटको अपेक्षा गरेको छ ।
यस पृष्ठभूमीमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको शपथ सम्बन्धी विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट हालै भएका आदेशको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामी सबैबाट ठोस निर्णय हुन आवश्यक छ । अतः सम्माननीय महोदयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक मान्यताको संरक्षणार्थ सहयोग हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।ू