प्रद्रेशका न्यायाधीश प्रदेशबाटै

सर्वोच्च अदालत निरिह हुने-
काठमाडौँ, भदौ १०- स‌ंविधान सभाको न्याय प्रणाली सम्बन्धि समितिमा आगामी संविधानमा केन्द्रीय र प्रादेशिक अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको मतदानमा मधेसवादी दल र स‌ंघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले साथ दिएपछि माओवादी अवधारणा बहुमतले पारित भएको छ। माओवादीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संयन्त्रले गर्ने अडान राख्दै आएको थियो। त्यस्तै प्रदेश अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति पनि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाबाट गर्ने माओवादीको धारणा छ। तर, त्यो संयन्त्र व्यवस्थापिका नै हुने वा अर्को केही बनाउने भन्ने बारे बिहीबारको बैठकले निर्णय गर्नेछ। एमाले र काँग्रेस भने सबै अदालतका न्यायाधीश केन्द्रीय स‌ंयन्त्रबाट नियुक्त हुनुपर्ने पक्षमा थियो। उनीहरुलाई नेपाल परिवार दलले पनि साथ दिएको थियो। यो पक्ष आज भएको मतदानमा २४ का विरुद्ध १८ मतले पराजित भयो।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केन्द्रीय स‌ंयन्त्रबाट र प्रान्तीय अदालतका न्यायाधीश प्रान्तीय व्यवस्थापिकाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने माओवादीको अवधारणाको पक्षमा २४ मत परेको थियो। यो पक्षमा माओवादी, दुवै फोरम र तमलोपा उभिएका थिए। समितिका ४३ जनै सदस्य मतदानमा उपस्थित भए। हिजो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको मतदानमा समितिका पाँच सदस्य अनुपस्थित थिए।संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले आगामी संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदाको तयारी गर्ने क्रममा सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि मतदानको प्रक्रिया अपनाएको हो।निर्णयले सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई सीमित गरेको छ। प्रादेशिक अदालतले गलत फैसला गरेमा सर्वोच्च अदालत मुक दर्शक मात्र हुने समितिका सदस्य रामनाथ ढकालले बताए।तथापि, समितिमा साधारण बहुमत माओवादीको पक्षमा देखिए पनि संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसपछि संविधानको विधेयक तयार गर्ने काम बाँकी नै छ। नयाँ संविधानका प्रत्येक धारा संविधानसभाको कम्तिमा पनि दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र पारित हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ। सभासद्हरूबीच अहिले देखिएको ध्रुवीकरणले न्यायमा राजनीतिक प्रभावको संभावना बढेको हो। न्यायपालिका सत्तारूढ दलको नियन्त्रणमा पुग्ने चिन्ता माओवादी र मधेशवादी बाहेकका दलमा बढेको छ। माओवादी भने आन्दोलनको मर्म र भावनाको कदर गर्दै नयाँ बाटोतिर लाग्न यस्तो प्रस्ताव आवश्यक रहेको तर्क गर्छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनःनियुक्ति गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्ताव यसअघि नै पारित भैसकेको छ। एमाले-कांग्रेसलगायतका दलहरू नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्ति हैन, नयाँ संविधानअनुसार सपथग्रहण मात्र गराउने पक्षमा छन्।माओवादीले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या पनि संसद्को समितिबाट गर्ने माओवादीको धारणा छ। एमाले-काँग्रेस लगायतका दलहरूले भने कानूनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका छन्।