राजनीतिक दललाई पनि छाड्दीन गृहमन्त्री

हेटौडा भदौ १५ गृहमन्त्री भीम रावलले कानुन उल्लघन गरे राजनीतिक दलमाथी पनि कारवाहि गर्ने वताउनु भएको छ । हत्या अपहरण लुटपाट सडक अवरुद्धजस्ता कार्य दण्डनीय कार्य भन्दै उहांले कानुन उलंघन गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभयो । हेटौँडामा आज मध्यमााचल क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रावलले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि कानुन उलंघन गर्नेलाई नछाडिने बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा विशेष सुरक्षा योजना ल्याइएको भन्दै उहांले शान्तिसुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।सम्मेलनमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु मध्यमााचलका क्षेत्रीय तथा अाचल प्रमुख सुरक्षा निकायका अाचल प्रमुख मध्यमााचल विकास क्षेत्रका तराईका नौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा निकायका प्रमुख र सीमा सुरक्षा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।

सविधान ससोधनको पहल थाल्न मधेशवादी दलहरुको काग्रेसलाई आग्रह

नेपालीमा पुन सपथ नलिनु दुभाग्यपर्ण ः एमाले अध्यक्ष खनाल

उपराष्ट्रपतीले चालेको कदम पं्रशंशायोग्य फोरम अध्यक्ष यादव

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ., भदौ १५, मधेशवादी दलहरुले उपराष्ट्रपती सपथ प्रकरण समाधन गर्न तत्काल सविधान ससोधनको पहल थाल्न नेपाली काग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । मधेशवादी दलहरु मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका शिर्ष नेताहरुले आज काग्रेस सभापती गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सविधान ससोधनको पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन । मातृ भाषामा सपथ लिन सक्ने गरि सरकारले सदनमा दर्ता गरेको अन्तरिम सविधान ससोधन विधेयक पारित गराउन काग्रेस र एमालेले पहल थाल्नु पर्नेमा जोड दिइएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एव उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिनुभयो । जवाफमा काग्रेस सभापती कोइरालाले भने सदन सुचारुका लागि एकिकृत माओवादीसग छलफल गर्न सुझाव दिनु भएको उांले वताउनु भयो । भेटपछि काग्रेस उपसभापती रामचन्द्र पौडेलले भने सविधान ससोधनका लागि माओवादी वाधक वनेको आरोप लगाउनु भयो । साथै उहाले अन्तरिम सविधान ससोधन लगतै उपराष्ट्रपती परमानन्द झाको सपथ प्रकरण सकिने दावी समेत गर्नु भयो । यसैविच नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले उपराष्टपति परमानन्द झाले नेपालीमा पुन सपथ नलिनु दुभाग्यपर्ण भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । कोशी अाचल स्थतरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गर्न सुनसरीको धरान जाने क्रममा विमानस्थलमा आज संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले नेपालीमा पन सपथ नलिदा सरकार नभई उपराष्ट्रपती आफै सकटमा परेको वताउनु भयो । सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उहांले भन्नुभयो ः- उहालाइ मेरो अनुरोध छ सर्वोच्चको निर्णय अनुसार पुन सपथ लिनुहोस । माओवादीलाई पाखा लगाएर संविधान नवन्ने भन्दै अध्यक्ष खनालले माओवादीले पनि अन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन पर्ने वताउन भयो । तर मधेसी जनअअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालीमा पुन सपथ नलिने उपराष्ट्रपती परमानन्द झाको अडानको स्वागत गर्नु भएको छ । वीरगाजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भाषिक स्वतन्त्रताका लागि उपराष्ट्रपतीले चालेको कदम पं्रशंशायोग्य भएको वताउन भयो । अन्तिम समयमा आएर मधेशवादी दलहरुले समेत उपराष्ट्रपती झालाई नेपालीमा पुन सपथ लिन आग्रह गरेको भन्दै फोरम अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ः- यो उनिहरुले माधव नेपालले दिएको जागिर वचाउन गरेको प्रयास मात्र थियो । मधेशवादी दल आवद्ध मन्त्री तथा सभासदहरुले पनि हिन्दीमा सपथ खाएको भन्दै उहांले कारवाहि गर्न चनैती दिनुभयो ।

काठमाण्डौदेखी कोपनहेनसम्म आजवाट काठमाण्डौमा

काठमाडौ, भदौ १५, जलवाय परिर्वतनवारे साझा धारणा तय गर्न एसियाली राष्ट्रहरुको क्षेत्रिय सम्मेलन आजवाट काठमाण्डौमा सुरु भएको छ । काठमाण्डौदेखी कोपनहेनसम्म नाम दिइएको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गर्नु भएको छ ।सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले जलबायु परिबर्तनबाट हुने असरहरु न्युनिकरणका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्नु भयो ।सम्मेलनले आउदो डिसेम्वरमा डेनमार्कको कोपनहेनमा हुने जलवायु परिर्वतन सम्वन्धी महासन्धीको १५ औ विश्व सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने साझा मुद्धा तय गर्नेछ भने जलवायु परिर्वतनवारको साझा दृष्टिकोण र आगामी योजनावारे काठमाण्डौ घोषणा पत्र समेत जारी गर्नेछ ।वातावरण मन्त्रालयद्धारा आयोजित सम्मेलनमा नेपाल सहित भारत श्रीलंका माल्दिभ्स बंगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान काजकिस्तान र चिनको सहभागिता छ ।

माओवादीको स्थायी समितिको बैठक आज देखि सुरु

काठमाडौ, भदौ १५, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको बैठक आज देखि सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा आज बसेको बैठकमा हालै सम्पन्न कार्यकर्ता प्रशिक्षणको समिक्षा भएको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । नागरिक सर्वोच्चता र प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन सफल भएको ठहर बैठकले गरेको छ ।बैठकमा केन्द्रीय संगठन तथा विभागका प्रमुखहरुले आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको काम कारवाहीको बारेमा जानकारी गराएका छन् । आगामी माघमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने स्थायी समितिको अर्को बैठक भोली पुन बस्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

जनसेना हतियार सहित शिविर बाहिर निस्कनुमा कमजोरी भएको अन्मिनद्धारा स्वीकार

राजकमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ १४ भदौ,

संयुक्त राष्ट्रसघिय नेपाल मिसन अन्मिनले माओवादी जनसेना हतियार सहित शिविर बाहिर निस्कनुमा आफ्ना कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललसंग आज भएको भेटमा अन्मिन प्रमुख अरिन ल्याण्डिगं्रनले शान्ति सम्झौता विपरित माओवादी जनसेना हतियार सहित शिविरवाट वाहिर निस्कनुमा अन्मीनको कमजोरी भएको स्विकार गर्नु भएको छ । साथै ल्याण्डगि्रनले अन्मीनको भूमिका प्रति शंका नगर्न आग्रह पनि गर्नु भएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्हाकार राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ल्याण्डगि्रनले सेना समायोजन तथा पुर्नस्थापना सम्वन्धी विषेश समिति गठनमा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाउनु भएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरुविच वढ्दो दुरी कम गरि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुर् याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको श्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली भाषामा पुन सपथ लिन्न ः- उपराष्ट्रपती झा

सर्वोच्च फैसला अनुसार अघि वढ्ने ससरकारी प्रतिवद्धता

राजकमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ १४ भदौ,

उपराष्ट्रपती परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल नेपाली भाषामा पुन सपथ नलिने प्रष्ट पार्नु भएको छ । आफ्नै कार्यालय वहादुर भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरि उपराष्ट्रपती झाले सर्वोच्चको फैसलात असवैधानिक भएकाले पुन सपथ नदिने प्रष्ट पार्नु भयो । मातृ भाषामा सपथ लिन सकिने गरि अन्तरिम सविधान ससोधन भएपछि मात्र सपथका विषयमा सोच्न सकिने उहांले वताउनु भयो । उपराष्ट्रपति झाले आज अपराह्न सवा ४ वजे नेपालीमा पुन सपथ लिन गरेको आग्रह पनि अस्विकार गर्नु भएको छ । विहान वसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन सपथ लिन उपराष्ट्रपती झालाई आग्रह गरेको थियो । उपराष्ट्रपती झाले सर्वोच्चको फैसला सविधान र अदालतको महिमा तेजोवोध गर्ने तथा भाषा विवाद श्रृजना गर्ने उदेश्यले मात्र आएको आरोप लगाउन भयो । सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतीलाई पुन सपथ गराउन राष्ट्रपतीलाई कुनै आदेश नदिनु तथा मुल रिटमा नभई अधिकारपृच्छा रिटमा आफुलाई ७ दिन भित्र सपथ लिन आदेश दिनुले मुलुकमा गम्भीर सवैधानिक सकट उत्पन्न भएको उहांले वताउनु भयो । आफुले नेपाली भाषाको सपथ पत्रमा गरेको हस्ताक्षर खारेज नभएको अवस्थामा पुन सपथ लिदा कुनलाई मान्यता दिने भन्ने आफ्नो प्रश्नमा जवाफ नपाइएको भन्दै उपराष्ट्रपती झाले सर्वोच्चको फैसला हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसैविच सरकारले उपराष्ट्रपती परमानन्द झाको सपथ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । उपराष्ट्रपती झाको सपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित समारोहमा सहभागि नहुनु भएपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसला अनुसार सरकार अघि वढ्ने जानकारी दिनुभयो । उपराष्ट्रपती झाको सपथका लागि प्रधानमन्त्री माधवकमार नेपाल सभामुख र मन्त्रीहरु राष्ट्रपतीको कार्यालयमा पग्नु भएको थियो । विहान वसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपराष्ट्रपतीको पुन सपथका लागि अपराह्न ४ वजेको समय तय गरेको थियो । उपराष्ट्रपती झा भने सर्वोच्चको फैसला असवैधानिक भएको भन्दै सपथ ग्रहणका लागि आयोजित समारोहमा जानु भएन । सर्वोच्च अदालतले साउन ९ गते उपराष्ट्रपती झाले हिन्दीमा लिएको सपथ खारेज गरेको थियो भने भदौ ७ गते नेपालीमा पुन सपथ लिने आदेश दिएको थियो । साथै सर्वोच्चले आजसम्ममा ७ दिनभित्र नेपालीमा पुन सपथ नलिने उपराष्ट्रपति पद कि्रयाशिल नरहने फैसला सुनाएको थियो ।

उपराष्ट्रपतीको पुर्ण वक्तव्य श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।९ र मिति २०६६।५।७ को आदेश विरुद्ध श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति ०६६।५।१२ गते पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न पठाउँदा २०६६।४।९ को आदेशको हकमा दर्ता भई २०६६।५।७ को आदेशको हकमा दरपीठ आदेश भएको हुँदा त्यस अर्थमा सम्पूर्ण शपथ प्रकरण अदालत समक्ष विचाराधीन हुँदा ९कगदवगमष्अभ० पनि सम्पूर्ण नेपालका चासोको विषय भएकोले यो प्रेस रीलीज राष्ट्र र जनताका नाउंमा प्रेषित गर्दछु । २०६२-६३ को महान जनआन्दोलन एवम् महान मधेश आन्दोलनमा शहिदहरुको वगेका रगतबाट िसंचिएर स्थापित संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित उपराष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा बसी देश र जनताको सेवा गर्ने मौका पाएकोमा आफुलाई गौरवान्वित महशुस गर्दछु र निर्वाचनमा समर्थन गर्ने सवै माननीय सभासदज्यूहरुलाई ह्दय देखि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।
मेरो चाहना संक्रमण सकस र समस्यामा परेको मुलुकलाई झन झन समस्या र अपठ्यारोमा पार्नु कदापि होईन । म एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ र समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधि पनि । मेरो व्यक्तिगत समस्या मान अपमान प्रहार आघात ठूलो कुरा होईन । मलाई यो राष्ट्रको एकता अखण्डता सार्वभौमिकतामा अक्षुाण आस्था छ रहिरहन्छ । तर मेरो शपथग्रहणको परिपे्रच्छलाई यो मुलुकमा जसरी संङ्कीर्ण स्वार्थसाधनको माध्यम बनाइएको छ र ममाथी जसरी व्यक्तिगत प्रहार पनि भएको र भइरहेका छन् त्यसले मलाइ गहनरुपमा मर्माहत तुल्याएको छ । भाषाका कुरा जाति धर्म र सांस्कृतिका कुरा यो मुलुकका अत्यन्तै सम्वेदनशील कुरा हुन । अतीतमा जे भएपनि सवै भाषा सवै धर्म सवै जाति र हामी सवै समेत एक अर्काका परिपूरक हौं र हुनुपर्छ ।तर अझ सारा राष्ट्र कठिन परीक्षाको वेलामा रहेको अवस्थामा न्याय दिने निकायका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुले समेत आफनो ओहदा को अहंकारमा अंतरिम संविधानको अपव्याख्या गरि र न्यायको मर्म विसे्रर घोर अन्याय गरेका छन् ।
मेरो लागि सर्वोच्च अदालतको असम्बैधानिक फैसलालाई स्वीकारी पदमा वसिरहन सरल थियो । तर महान नेपाली जनताको समावेशी शान्ंत सुन्दर र समृद्ध नेपालको जुन आकांक्षा छ त्यो पुरातनवादी संङ्कीर्णतावादी र एकाङ्गी सोचले कदापि पूर्ण हुनसक्दैन । सर्वोच्चको फैसलाले अन्तरीम संविधान र स्वयम् सर्वोच्चको गरिमा र महिमाको तेजोवध गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सोही सालको फाल्गुन ३० गते देखि लागू भई राष्ट्र्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था २०६५÷२÷०६ को चौथो संशोधनबाट संविधानमा थपिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुभन्दा अघिबाट नै अन्तरिम संविधानको भाग ४मा राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको धारा ३३घ धारा ३४ ५ धारा ३५३ मा उल्लेखित व्यवस्थाले विभिन्न भाषाभाषीहरु बीचको भेदभाव असमानतालाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने र राज्यको पुर्नसंरचना गरिने दायित्व र नीति राज्यले अवलम्बन गरिने भनिएको छ । धारा ३ ले ूबहुजातिय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक समेतका विषयमा आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिगत रुपमा राष्ट्र होू लेखिएको छ । यसै प्रकार नागरिकको मौलिक हकको सन्दर्भमा ूकुनै भाषा वा बैचारिकताको आधारमा नागरिकमाथि भेद-भाव गरिने छैनू-भनिएको छ । यस प्रकार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुभन्दा अगावै संविधान लागू हुँदाको अवस्था देखि संविधानले स्वीकारेको मर्म सिद्धान्त र नीतिहरुको विपरीत पछि थपिएका ूअनुसुचि- १क अनुसार नेपाली भाषामा दिएको सपथको ढाँचा अनुसार नै नेपाली भाषा मै म उपराष्ट्रपतिले पद र गोपनियताको सपथ लिनु पर्छ भनि मैले २०६५÷४÷८ मा लिएको सपथ असंवैधानिक ठहराई अदालतको निर्णय संविधानको मर्म लोकतन्त्र को मान्यता तथा प्रजातन्त्रको भावनाको विपरीत समग्र नेपाली जनताको मातृभाषा प्रयोग गर्ने मौलिक हक विरोधी रहेको छ । सर्वोच्चको संविधान विपरीत यो फैसलालाई सरकारी र केहि राजनैतिक दलको मौनता ले समर्थन गरेको पाइयो । संवैधानिक मर्म र मान्यता विपरीत रहेको यस फैसलालाई मान्न मेरो आत्माले स्विकार नगरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ धारा ३६झ २ अनुसार राष्ट्रपतिवाट म उपराष्ट्रपतिले २०६५÷४÷८ मा लिएका पद तथा गोपनियताको सपथलाई राष्ट्रपतिले विगत एक वर्ष देखि आत्मसात र स्वीकार गरिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशज्यूहरुबाट भएको २०६६÷४÷९ को आदेशमा उपराष्ट्रपतिलाई पुनः सपथ गराउन अदालतबाट राष्ट्रपतिलाई निर्देशन वा आदेश नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले पुनः सपथ गराउनु पर्ने विषयले आफैमा गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न गरेको छ । सपथ भाषाको लागि पनि लिइदैन देशको हित र जनता प्रतिको समर्पणको लागि लिइने हो । राष्ट्रियता भावनावाट प्रतिविम्वित हुन्छ भाषाबाट होइन । २०६५÷४÷८ मा सपथ िलंदा यो मुलुकका पूर्व सरकार र राष्ट्रप्रमुख श्री गिरिजा प्रसाद कोईराला हालका राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी तत्कालिन सभामुख वैदेशीक कूटनितीक निकायका प्रमुखहरु माननीय मंत्री एवं सभासदहरु नेपाल सरकारका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरु तथा स्वदेशी र विदेशी पत्रकार नागरिक समाज र नेपाली जनता समक्ष लिईसकेको सपथलाई कानूनी दायराभित्र पारी पूर्वाग्रही रुपमा मुद्दा दिई तत्काल का प्रधानन्यायाधीशले स्वीकारेको सपथलाई पूर्वाग्रहीकै रुपमा सर्वोच्च न्यायालयका पछि आउने प्रधानन्यायाधीशकै बेन्चवाट वदर गर्ने आदेश समेत भएको र सो आदेश मबाट २०६५÷४÷८ को हस्ताक्षरित नेपाली भाषाको सरकारी अभिलेखमा रहेको सपथ पत्र सो आदेशबाट बदर नभै कायमै रहेको अवस्थामा मैले पुनः सपथ लिँदा अब कुन भाषाको सपथपत्रलाई सरकारी अभिलेखका लागि प्रमाणित गरी दिने हो यसै सम्बन्धमा अदालत समक्ष राखिएको जिज्ञासाको कुनै जवाफ नपाइएकोले यी विषयहरु आफैमा अन्यौलको वातावरण सृजना गरेको छ तसर्थ पुनः शपथ लिने आदेशको औचित्य छैन । नेपाली भाषाको सपथ पत्रलाई मैले हस्ताक्षरगरी नेपाली भाषा प्रतिको सम्मान र सरकारी काम काजको भाषाको औपचारिकता पूरा गरैकै थिएँ । संघियतातर्फ उन्मुख रहेको यस मुलुकमा भावना भन्दा पनि ढाँचा ९ायचुबत० संग भाषालाई जोडी अपव्याख्या गरि राष्ट्रियताको व्याख्या गर्ने जड।सूत्रवादी चिन्तन र शाव्दिक समावेशीको नारा एवं मातृभाषा को अनादर ले राष्ट्रलाई हानी नै पुर् याउँछ ।
२०६६÷४÷९ मा नेपाली भाषा मै शपथ लिनु पर्छ भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्वाग्रही आदेशको विधिवत् जानकारी म उपराष्ट्रपतिलाई आउनु भन्दा अगाडी नै उपराष्ट्रपतिलाई आफनो पदवाट मुक्त गर्नु भनी अधिकारपृच्छाको अर्को रीट सर्वोच्च अदालतले २०६६।४।१३ मा स्वीकार गरेको छ । फैसला वा आदेश अन्तिम भए पश्चात् सोको कार्यान्वयनको पक्ष शुरु हुने न्यायायिक सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थालाई पनि शपथ प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशले लत्याई मूढे अहंकारको प्रदर्शन गरेको छ । वर्तमान संविधान अन्तरीम संविधान हो । अन्तरीमको अर्थनै तत्कालिक कतयउ नबउ बचचबलनझभलत हुन्छ । यस संविधानलाई भारत वा अमेरिकी संविधानको समकक्ष राख्न मिल्दैन । बंगलादेशको संविधानमा मातृभाषा बंगला हो तर देशको कामकाज अधिकांश अंग्रेजीमा हुन्छ । भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा आसामी देखी उर्दू भाषा सम्मको उल्लेख छ तर अंग्रेजीको कही उल्लेख छैन तर देशको सम्पूर्ण काज अंग्रेजीमानै हुन्छ र सो अनुसूचिमा नेपाली भाषाको स्थान मैथिली भन्दा माथि छ । गत जनगणनावाट जस्को आधारमा वर्तमान संविधानसभाको चूनाव भएको छ पनि नेपालमा बोलिने भाषाको स्थान क्रममा १६ औं स्थान हिन्दीको छ र हाम्रा संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका स्थान दिएको छ । अतः महज भाषिक विवादको श्रृजना गर्ने उद्देश्य वाहेक सर्वोच्च अदालतको आदेशको अर्को अर्थ छैन ।उत्प्रेषण र परमादेश निमित्त संयुक्त इजलाश र त्यस्को द्यथ उचयमगअत को रुपमा परेको पछिल्ला अधिकारपृच्छाको रीट सुनुवाईकालागि ५जनाको फूल वेन्च गठन हुनु आफैमा अनौठा छ । अधिकारपृच्छावाट शपथ ग्रहण गराउने आदेश हुन रीट सिद्धान्त विपरीत छ । शपथ गर्न शुरुको आदेशमा परमादेश जारी नहुने तर पछिको अधिकारपृच्छावाट शपथ गराउने भनि भएको आदेश पूर्णरुपेण हस्यास्पद र गलत हो । सर्वोच्च अदालतको शपथ प्रकरण सम्बन्धी अधिकार पृच्छा रीटमा भएको ०६६÷५÷७ को अन्तरीम आदेशमा ७ दिन भित्र शपथ लिनु वा उपराष्ट्रपति निष्कृय भई रहनु भन्ने रहेकोमा यी दुई मध्ये मैले जे रोजेपनि सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान नै हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।
नेपाली जनताको मातृभाषाको सम्मान सरकारी स्तर र सर्वोच्च अदालत कै पूर्व फैसलाहरु व्ााट हालसम्म हुन नसकेको अवस्था छ अतः सरकार र संविधान सभाले मातृभाषाहरु लाई सम्म्ाान गरे पश्चात मात्र मैले शपथ लिने विषय मा सोच्न सक्छु ।नेपालमा वास्तविक गणतन्त्र स्थापना होस् । भाषा िलंग वर्ण जात र क्षेत्र का आधारमा कसै संग भेदभाव नहोस् । प्रत्येक नेपाली आ-आफनो भाषा संस्कृति सभ्यता र आत्मसम्मान रक्षार्थ सार्थक पहल गर्न पाऊन् यही मेरो भावना हो । सम्मान पाउनलाई अरुलाई सम्मान पनि गर्नु पर्छ । सवै मातृभाषाको सम्मान भएमा मात्र नेपाली भाषा पनि सम्मानित हुन सक्छ । वहुभाषीक यस मुलुकमा भावना भाषा र राष्ट्रियता माथि गरिएको प्रहारका विपक्षमा रहि सघाउनु हुने भएका सवै धन्यवादका पात्र छन् । धन्यवाद ।

संविधानको व्याख्या संसदबाट

काठमाडौं, भदौ १२ - संविधानसभाको न्यायप्रणाली समितिले राष्ट्रिय महत्वका पद र प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा संविधानको व्याख्या संसदले गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । समितिम शुक्रबार भएको मतदानमा बहुमत सदस्यले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रस्ताव परित भएको हो । राष्ट्रिय महत्वका पद र अधिकार राजनीतिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र संविधान र कानुनसंग बाझिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नभइ संसदले व्याख्या गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा २० र सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा १९ मत परेको थियो । माओवादी तथा मधेशवादी दलहरुले व्यवस्थापिकाबाट राष्टिय्र महत्वका पद र राजनीतिक मुद्दाको व्याख्या हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मधेशवादी दलको समर्थनका कारण सर्वोच्च अदालत बाहिरबाट प्रधानन्यायधीश नियुक्ति गर्न पाउने, न्यायधीशको नियुक्ति केन्द्र र राज्य तहबाट हुने लगायतका माओवादी प्रस्ताव पारित भइसकेको छ ।

अनुशासनको कारबाही बकवास मात्र : केपी ओली

'माधव र झलनाथलाई मैले नै कम्युनिष्ट बनाएँ'-

'पार्टी विभाजन गर्न खोज्नेलाई झप्पु हान्ने'-

नेपालगन्ज भदौ १२- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही हुने प्रसङ्ग चलिरहेको बेला स्वयम् ओलीले भने कारबाहीको हल्ला बकवास मात्र भएको बताएका छन्। आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै नेता ओलीले शुक्रबार नेपालगन्जमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा भने- 'कारबाही गर्नैपर्ने अवस्था आए पनि कमिटीभित्र कुरा नउठाई भाषण गर्दै हिँड्नेलाई पो कारबाही हुन्छ।' केका लागि कारबाही गर्ने? कसैको सनकको भरमा कारबाही हुन नसक्ने उनको दावी छ। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधनमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै आफूले कम्युनिष्ट बनाएको जानकारी दिँदै ओलीले एमाले पार्टी, देश र जनताका लागि अरुभन्दा आफनो त्याग बढी भएको दाबी पनि गरे। 'पार्टीका निम्ति सारा कुरा त्यागियो। १४ वर्ष जेल बसियो। आज त्यही व्यक्तिलाई अनुशासनहीन भन्न मिल्छ? उनले प्रश्न गरे। पार्टीभित्र कसैले टेडो कुरा गरेर विभाजन ल्याउने प्रयास गर्छ भने आफूले त्यस्ता नेतालाई नछाड्ने बरु 'झप्पु' हान्ने बताए। 'जसरी डमरु छोयो भने बघिनीले सहदैन, त्यसरी नै कसैले एमालेमा विभाजन ल्याउन खोज्यो भने आफूले पनि नसहने उनले बताए। अध्यक्ष झलनाथ खनालतर्फ इंगित गर्दै ओलीले भने- 'पद पायो भने व्यक्ति शालीन पो हुनुपर्छ। उग्र कुरा गर्दै हिँड्ने होइन।' आफना कारणले पार्टीमा केही समस्या परेको रहेछ भने बरु आफू सारा कुरा बिर्सेर कुर्सी मोह त्यागी भुइँमै बस्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले पार्टी विभाजन हुन नदिने बताए। शान्ति प्रक्रियालाई भर्याङ बनाएर माओवादीले हिंसा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादीलाई त्यस्तो गर्न नदिइने भन्दै एमाले नेता ओलीले माओवादीले भाषणमा जंगल जान्छौं भनेर धाक र धम्की लगाइरहे पनि अन्ततः सरकार प्राप्तिका लागि ढुकेर बसेको आरोप लगाए। सरकार संसदबाट मात्र बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले माओवादीले सडकमा संघर्ष त के, घुँडा धसे पनि सत्ता कहिले प्राप्त नहुने दाबी गरे। माओवादीले नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा पटकपटक उठाउने गरे पनि उनीहरूले नै नागरिक स्वतन्त्रता हनन गरिरहेको उनको दावी छ। यसअघि नेता ओलीले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नेलाई स्वागत गरेका थिए। एमाले बाँकेका कार्यबाहक सचिव अशोक कोइरालाका अनुसार डा. केशव सुवेदीको नेतृत्वमा ३ सय व्यक्ति विभिन्न पार्टी छाडी एमाले प्रवेश गरेका छन्।

अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय म होइन-अन्मिन

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ, १२ भदौ, संयुक्त राष्ट्रसघिय नेपल मिसन अन्मिनले माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापन तथा रेखदेख र आवत जावतको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय आफु नभएको जनाएको छ । आज विज्ञप्ती जारी गरि अन्मिनले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आफुलाई नदिइएको र आफुसँग कार्यान्वयनको कार्यादेश वा नियन्त्रणको भूमिका रहेको जनाएको छ । अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरु हतियार भण्डार गरिएको कन्टेनर र हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पालना भए नभएका अनुगमनमा मात्र केन्द्रित रहने अन्मिनको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । शिविरको सुरक्षा आवातजावत नियन्त्रण दैनिक कार्यतालिका तथा सेनाको नियन्त्रणजस्ता कुराहरु माओवादी शिविरका कमाण्डरको जिम्मेबारी अन्तरगत पर्ने अन्मिनले जनाएको छ ।

अन्मिनको हतियार अनुगमनसम्बन्धी कार्यादेशका सम्वन्धमा प्रेस वक्तव्य
आमसाचार माध्यमहरुद्वारा हालै प्रकाशित÷प्रसारित समाचारहरुमा माओवादी सेनाको शिविर तथा माओवादी सेनाका सदस्यहरुको समग्र व्यवस्थापन तथा रेखदेख र आवतजावतको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायका रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइयो । तर अन्मिनलाई त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छैन । अन्मिनसँग कार्यान्वयनको कार्यादेश वा नियन्त्रणको भूमिका छैन । अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरु हतियार भण्डार गरिएको कन्टेनर तथा हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पालनाको अनुगमनमा केन्द्रित छन्। आ­आपुना सेनाका सदस्यहरुलाई ब्यारेक वा शिविर भित्र्याउने वा बाहिर पठाउनेजस्ता साचालनको काम नेपाल सेना र माओवादी सेनाको आ­आपुनै चेन अफ कमाण्ड नियन्त्रण साचार तथा सूचना अनुरुप नै हुन्छ । शिविरको सुरक्षा आवातजावत नियन्त्रण दैनिक कार्यतालिका तथा सेनाको नियन्त्रणजस्ता कुराहरु माओवादी शिविरका कमाण्डरको जिम्मेबारी अन्तरगत पर्छ । सन् २००६ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा पक्षहरुले अन्मिनको अनुगमनको भूमिकालाई स्पष्ट किटान गरेका छन् । शान्ति प्रवि्रुयाका शर्तहरु
ड्डसंयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनलाई हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको सापेक्षित पालनाको निर्धारण गर्ने राष्ट्रसंघको प्रयास र यसको परिणामलाई सरोकारवाला समक्ष प्रतिवेदन दिने भनी परिभाषित गरिएको छ। ड्डसम्झौता उल्लङ्घन भएको दावी वा उजुरीसम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताहरु समक्ष रिपोर्ट दिइनेछ र उक्त दावी उल्लङ्घन ठहरिए वा नठहरिएको खण्डमा अन्मिनका उपुयुक्त प्रतिनिधिमार्फत पक्षहरुलाई जानकारी गराइने छ । ड्डअन्मिन अध्यक्ष तथा नेपाल सेना र माओवादी सेनाका एक­एक उपाध्यक्ष रहने संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिजेएमसीसीले हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पक्षहरुले पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने पक्षहरु बीचको विवादहरु सुल्झाउने तथा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्छ । उपयुक्त अनुसन्धानका लागि सवि्रुय प्रयास गर्दै र चासोका सबै घटनाका बारेमा पक्षहरुलाई रिपोर्ट गरेर जेएमसीसीले समस्याको संयुक्त समाधानलाई प्रवर्धन तथा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काम गर्छ । सबै खाले समस्या र विवादलाई सम्भव भएसम्मको तल्लो तहमा नै समाधान गर्नुपर्छ। अन्मिनको हतियार अनुगमनसम्बन्धी कार्यादेशको अवधारणा
हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा पक्षहरुले ठूलो सङ्ख्यामा संयुक्त राष्ट्रको सैन्य पोशाकसहितका हतियारधारी सैनिकहरुको उपस्थिति चाहेका थिएनन् । यो अवधारण सधै हल्का अनुगमनको थियो तर कार्यान्वयन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने खालको थिएन । माओवादी सेनाका सदस्यलाई शिविरमा र नेपाल सेनालाई ब्यारेकभीत्र सीमित गर्ने र हातहतियार तथा सेनाको अनुगमनसम्बन्धी काम संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सहयोह पुर् याउनका लागि चालिएको अस्थाई कदमका रुपमा लिइएको थियो । पक्षहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको हल्का अनुगमन उपस्थितिका लागि गरेको अनुरोधका पछाडि दलहरुबीच कायम उच्च स्तरको आपसी विश्वास थियो । दीर्घकालिन समाधानका लागि व्यवस्थित रुपान्तरणका सम्बन्धमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नु अनिवार्य छ यससम्बन्धमा माओवादी सेनाका सदस्यहरुको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापनका लागि गठित विशेष समितिले आपुनो काम सुरु गर्दै द्रुत गतिमा अगाडी बढोस् । अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था
पक्षहरुको सहमति अनुरुप माओवादी सेनाका सदस्यहरु मुलुकको कैलालीदेखि इलामसम्मका सातवटा मूख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा राखिएका छन्। केही सहायक शिविरहरु त मूख्य शिविरबाट तीन घण्टाको दुरीमा रहेका छन्। ब्यारेकभीत्र सीमित गरिएका नेपाल सेनाचाहिँ पाँच क्षेत्रिय पृतना तथा काठमाडौँमा रहेका छन् । माओवादी सेनाका हतियार तथा त्यतिनै सङ्ख्यामा नेपाल सेनाका हतियार अन्मिनमा दर्ता गरेर कन्टेनरमा भण्डार गरिएको छ सो कन्टेनरमा साइरन जडान गरिएको छ अनि चौबिसै घण्टा क्यामराका मार्फत निगरानी तथा हतियार अनुगमनकर्ताले अनुगमन गर्छन्। सहमति भएको सङ्ख्या अनुसारको माओवादी सेनाका हतियारहरु दर्ता गरेर २८ वटा मूख्य शिविर तथा सहायक शिविरको सुरक्षाका लागि राख्न अनुमति दिइएको छ । कुनै पक्षलाई अतिरिक्त सेना भर्ति गर्ने हातहतियार गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसारपसार वा एक÷अर्काप्रति लक्षित गरेर सैनिक गतिबिधि साचालन गर्न अनुमति छैन् । पक्षहरुबीच आपसी सहमित भएकोमा बाहेक शिविर वा ब्यारेकबाट कूल सङ्ख्याको १२ प्रतिशतभन्दा बढीलाई एकै पटक छुट्टी दिइने छैन् । माओवादी सेनाको सात वटै मूख्य शिविरमा भण्डार गरिएको कन्टेनर तथा नेपाल सेनाको छाउनी ब्यारेकको हतियार भण्डार गरिएको कन्टेनरमा अन्मिनले साइरन र सर्भेलेन्स निगरानी गर्ने क्यामरा राखेको छ । अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरु मुख्य शिविर तथा नेपाल सेनाको हतियार भण्डार गरिएको छाउनी ब्यारेकमा स्थाइ रुपमा उपस्थित हुन्छन् । उनीहरुले दुवै व्यवस्थापनको अनुगमन गर्छन् संवादलाई सहजीकरण गर्छन र हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता उल्लङ्घन भएको खण्डमा सोलाई जेएमसीसीमा प्रस्तुत गर्छन् । अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय म होइन अन्मिन संयुक्त राष्ट्रसघिय नेपल मिसन अन्मिनले माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापन तथा रेखदेख र आवत जावतको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय आफु नभएको जनाएको छ । आज विज्ञप्ती जारी गरि अन्मिनले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आफुलाई नदिइएको र आफुसँग कार्यान्वयनको कार्यादेश वा नियन्त्रणको भूमिका रहेको जनाएको छ । अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरु हतियार भण्डार गरिएको कन्टेनर र हातहतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पालना भए नभएका अनुगमनमा मात्र केन्द्रित रहने अन्मिनको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । शिविरको सुरक्षा आवातजावत नियन्त्रण दैनिक कार्यतालिका तथा सेनाको नियन्त्रणजस्ता कुराहरु माओवादी शिविरका कमाण्डरको जिम्मेबारी अन्तरगत पर्ने अन्मिनले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन सपथ लिन उपराष्ट्रपति झालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन सपथ लिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई आग्रह गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले आज उपराष्ट्रपती झालाई पत्र पठाई अन्तरिम संविधान बमोजिम सर्वाेच्चको आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक मान्यताको संरक्षणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने गरि सविधान ससोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आज सम्माननीय उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको नेपाली भाषामा सपथ ग्रहणका सम्बन्धमा पत्राचार गर्नुभएको छ । सो पत्रको व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ ः ूनेपाल बहुभाषी बहुसांस्कृतिक बहुजातीय देश भएको हुनाले यहाँ बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति लगायत सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मातृभाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन सक्ने अधिकारको व्यवस्थालाई संविधानमा समावेश गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सातौं संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई हाल व्यवस्थापिका-संसदमा विचाराधीन रहेको छ । व्यवस्थापिका-संसदको गतिरोध अन्त्य हुनासाथ सो विधेयक पारित गर्ने प्रकि्रयालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने हुँदा सो विधेयक पारित हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ ।लामो समयसम्म देशमा रहेको द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउने नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरुप नेपाल सरकारले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । देश अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणकालीन घडीमा रहेको परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को संरक्षण एवं पालना गर्ने र गराउने तथा सम्माननीय उपराष्ट्रपति पदको गरिमाको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता अनुरुप सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संविधान सम्मत किसिमले निर्वाह हुनुपर्दछ भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । साथै देशले नेपाल सरकार देशमा कि्रयाशील राजनीतिक दल सार्वजनिक पदाधिकारी नागरिक समाज सबैबाट साहसपूर्ण निर्णय र अठोटको अपेक्षा गरेको छ ।
यस पृष्ठभूमीमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको शपथ सम्बन्धी विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट हालै भएका आदेशको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामी सबैबाट ठोस निर्णय हुन आवश्यक छ । अतः सम्माननीय महोदयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक मान्यताको संरक्षणार्थ सहयोग हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।ू

उपराष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ, १२ भदौ, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा लिएको सपथ खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिनु भएको छ । सर्वोच्चले गत साउन ९ गते सुनाएको फैसला अन्तरिम सविधान २०६३ र प्रचलित कानुनी मान्यता विपरित भएकाले वदरको माग गर्दै उपराष्ट्रपती झाले महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय मार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिनु भएको छ । निवेदनमा मातृ भाषामा सपथ लिन पाउनु पर्ने माग गरिएको उपराष्ट्रपतींका कानुनी सल्लाहकार मिथलेश कुमार सिहले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चले गत साउन ९ गते उपराष्ट्रपतीले हिन्दीमा लिएको सपथ खारेज गरेको थियो । यस्तै ७ दिनभित्र नेपालीमा पुन सपथ लिन सर्वोच्चले दिएको आदेशको पुनरावलोकन गर्न उपराष्ट्रपती झाले दिनु भएको निवेदन भने दरपिठ भएको छ । अदालतको आदेशमाथी पुनरावलोकन नमिल्ने भएकाले पुनरावलोकनको निवदेन खारेज गरिएको सर्वोच्चका सह प्रवत्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो । साउन ९ गतेको फैसला कार्यान्वयन भएको भन्दै परेको अधिकारपृच्छा रिटमा सर्वोच्चले भदौ ७ गते आईतवार ७ दिन भित्र नेपाली भाषामा पुन सपथ लिन आदेश दिएको थियो भने सपथ नलिए स्वत पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको छ ।

सवैधानिक समितिको सभापतिमा आचार्य निर्वाचित माओवादीका उम्मेदवार प्रकाश पराजित

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ, १२ भदौ, सवैधानिक समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सभासद एवं कानुनविद निलाम्वर आचार्य निवाचित हुनु भएको छ । समितिको वैठकमा आज भएको निर्वाचनमा एकिकृत माओवादीका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई ८ मतले पराजित गर्दै आचार्य सभापतीमा निर्वाचित हुनु भयो । आचार्य ०४७ सालको सविधानको मस्यौदाकार समेत रहनु भएका आचार्य ४७ सालमा वाम मोर्चाका तर्फवाट अन्तिरिम सरकारमा न्याय तथा कानुन मन्त्री वन्नु भएको थियो । समितिका ५५ जना सदस्य सहभागि भएको मतदानमा आचार्यको पक्षमा २९ तथा श्रेष्ठको पक्षमा २१ मत खसेको थियो । उपराष्ट्रपति सपथ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाप्रति असहमती जनाउर्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आजको निर्वाचन वहिस्कार गरेको थियो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र राप्रपा नेपालले पनि निर्वाचनमा सहभागिता भएनन । ६३ सदस्यीय सवैधानिक समितिका ४ जना सदस्यले भने अर्को समितिमा मताधिकार प्रयोग गरेकाले मतदान गर्न पाएनन । यसैविच नवनिर्वाचित सभापती आचार्यले आजै सविधानसभाका सभाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग समक्ष सपथ लिनु भएको छ । पदभार ग्रहणपछि नवनिर्वाचित सभापति आर्चायले तोकिएकै समयमा संबिधान बनाउन आफ्नो समितिलाई कृयाशिल पार्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । समयमै संबिधान निमार्ण गर्न माओबादीको पनि साथ रहने उहांको विश्वास थियो । पराजित उम्मेदवार प्रकाशले भने सविधानसभामा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नाममा माओवादीलाई एक्ल्याउन खोजिएको वताउनु भयो ।

संसदिय समितिमा क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदुत घिमीरेको नाम सर्वसम्मत हुन सकेन

११ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको संसदिय सुनुवाई विशेष समितिमा क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदुत भोजराज घिमीरेको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन हुन सकेन । समितिको आज वसेको समितिको वैठकमा सभासद बवन सिहले मुख्य सचिव रहदा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएपनि घिमीरेको नाममा सर्वसम्मत हुन सकेन । सर्वसम्मतले अनुमोदन हुन नसकेपछि वहुमतको निर्णयका आधारमा घिमिरेको नाम सवैधानिक परिषदमा पठाइने समिति सदस्य लक्ष्मण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । यसअघि समितिले दुतावासमा नभएको स्थानमा राजदुत सिफारिस गरेको भन्दै घिमिरेको सुनुवाई स्थागित गरेको थियो तर दुतावास खोल्न क्यानडाले स्विकृती दिएको तथा त्यसको अन्तिम तयारी भइरहेको जनकारी आएपछि समितिले सुनुवाई प्रकि्रया अघि बढाएको थियो ।

न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाही व्यवस्थापीकाबाट

काठमाण्डौ, भदौ ११, सबिधानसभा, न्याय प्राणली सम्बन्धी समितिले न्यायधिशहरुको नियुक्ती कारवाहि र वर्खास्ती व्यवस्थापिकावाट गर्ने प्र्रस्ताव वहुमतले पारित गरेको छ । सिहदरवारमा आज वसेको समितिको वैठकमा भएको मत विभाजनमा केन्द्र तथा प्रान्तका न्यायाधिशहरुको नियुक्ति कारवाहि र वर्खास्ती व्यवस्थापिकावाट गर्ने एकिकृत माओवादीको प्रस्ताव १९ का विरुद्ध २३ मतले पारित गरेको छ । माओवादी र मधेशवादी दलहरुले न्यायाधिशहरु व्यवस्थापिकावाट नियुक्ति गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् भने काग्रेस एमाले त्यसको विपक्षमा छन् । यसअघि समितिले हिजो वहुमतले न्यायधिशहरुको चयन प्रान्तीय सयन्त्रबाट पनि गर्न सकिने प्रस्ताव वहुमतले पारित गरेको थियो ।

संसद बैठक कार्यसुचिमा प्रवेश नगरि स्थीगत

काठमाण्डौ, भदौ ११ एकीकृत माअेाबादीका सभासदहरुको नाराबाजी र रोष्टम घेराउका कारण व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठक पनि कार्यसुचिमा प्रवेश नगरि स्थीगत भएको छ । बैठक सुरु भए लगत्तै माओबादी सभासदहरुलेसेनापती प्रकरणमा राष्ट्रपतीले चालेको कदम खारेज गर्न तथा राष्ट्रपतीको कदम विरुद्ध ससदमा दर्ता गरिएको संकल्प प्रश्स्तावमाथी छलफल गर्नु पर्ने माग गर्दै नाराबाजी र रोष्टम घेराउ गरेका हुन् । करिव आधा घण्टाको नारावाजी र रोष्टम घेराउपछि सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्गले ससदको वैठक भोलि दिउंसो सम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । राष्ट्रपतीको कदम खारेज नागरिक सर्वोच्चता लगायतका माग राख्दै माओवादीले साउन २३ गतेदेखी ससद अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

संबैधानिक समितीको सभापतिमा माओवादी र काग्रेसको उम्मेदवारी

काग्रेस उम्मेदवारलाई २१ दलको समर्थन, साना ५ दल माओवादी उम्मेदवारको पक्षमा, राप्रपा नेपाल निर्वाचनमा सहभागी नहुने

राजकुमार श्रेष्ठ काठमाण्डौ भदौ ११ सविधान मस्यौदाको जिम्मेवारी पाएको संबैधानिक समितीको सभापतिका लागि एकिकृत माओवादी र नेपाली काग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । साझा उम्मेदवारका लागि दलहरुविच भएको छलफल सहमतीमा पुग्न नसेकपछि माओवादी र काग्रेसले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । माओवादीले उपाध्यक्ष तथा ससदिय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र काग्रेसले कानुनविद निलाम्वर आचार्यको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । श्रेष्ठको प्रस्तावकमा डाक्टर वावुराम भट्टराई र समर्थकमा देव गुरुङ्ग रहनु भएको छ भने आचार्यको प्रस्तावकमा रत्न गुरुङ्ग र समर्थकमा सुप्रभा घिमिरे रहनु भएको छ । माओवादीले उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेपनि दलहरुविच सहमती हुन नसकेपछि श्रेष्ठको उम्मेदवारी दर्ता गराएको श्रोतले जनाएको छ । ६३ सदस्यीय समितिको सभापती चयनका लागि भोली विहान ८ वजे निर्वाचन हुदैछ भने सभापतीमा आर्यायको सम्भावना वलियो छ । गठवन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ दल काग्रेस उम्मेदवार आर्चायको पक्षमा रहेका छन् भने माओवादी उम्मेदवारको पक्षमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेकपा संयुक्त जनता दल नेपा पार्टी सहितका साना ५ दल रहेका छन् यसैविच सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ दलले सवैधानिक समितिको सभापतिमा काग्रेस उम्मेदवार निलाम्वर आचार्यलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिहदरवारमा आज वसेको २१ दलको सर्वदलिय वैठकमा सवैधानिक समितिको सभापतीमा काग्रेस उम्मेदवार आचार्यलाई समर्थन गर्ने सहमती भएको मालेका महासचिव सिपी मैनालीले जानकारी दिनुभयो । काग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरे वापत सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरुलाई क्षतिपुर्ती दिने सहमती भएको छ । तर काग्रेसले दिने भनिएको क्षतिपुर्ती कस्तो र के भन्ने वारे केहि तय नभएको मालेका महासविच मैनालीले वताउनु भयो । तर सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीर्ं नेपाल भने सवैधानिक समितिको सभापती चयनको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ । यसअघि आजै वसेको एकिकृत माओवादी काग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको वैठक भने विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार अनुभव प्राप्त र मवैलाई मान्यु हुने व्यक्तिलाई सभापती वनाउन काग्रेसले राखेको प्रस्तावमा एमालेले सहमती जनाएपनि माओवादीले सभापती आफ्नो दलले पााउनु पर्ने अडान राखेको थियो ।

प्रद्रेशका न्यायाधीश प्रदेशबाटै

सर्वोच्च अदालत निरिह हुने-
काठमाडौँ, भदौ १०- स‌ंविधान सभाको न्याय प्रणाली सम्बन्धि समितिमा आगामी संविधानमा केन्द्रीय र प्रादेशिक अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको मतदानमा मधेसवादी दल र स‌ंघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले साथ दिएपछि माओवादी अवधारणा बहुमतले पारित भएको छ। माओवादीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संयन्त्रले गर्ने अडान राख्दै आएको थियो। त्यस्तै प्रदेश अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति पनि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाबाट गर्ने माओवादीको धारणा छ। तर, त्यो संयन्त्र व्यवस्थापिका नै हुने वा अर्को केही बनाउने भन्ने बारे बिहीबारको बैठकले निर्णय गर्नेछ। एमाले र काँग्रेस भने सबै अदालतका न्यायाधीश केन्द्रीय स‌ंयन्त्रबाट नियुक्त हुनुपर्ने पक्षमा थियो। उनीहरुलाई नेपाल परिवार दलले पनि साथ दिएको थियो। यो पक्ष आज भएको मतदानमा २४ का विरुद्ध १८ मतले पराजित भयो।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केन्द्रीय स‌ंयन्त्रबाट र प्रान्तीय अदालतका न्यायाधीश प्रान्तीय व्यवस्थापिकाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने माओवादीको अवधारणाको पक्षमा २४ मत परेको थियो। यो पक्षमा माओवादी, दुवै फोरम र तमलोपा उभिएका थिए। समितिका ४३ जनै सदस्य मतदानमा उपस्थित भए। हिजो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको मतदानमा समितिका पाँच सदस्य अनुपस्थित थिए।संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले आगामी संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदाको तयारी गर्ने क्रममा सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि मतदानको प्रक्रिया अपनाएको हो।निर्णयले सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई सीमित गरेको छ। प्रादेशिक अदालतले गलत फैसला गरेमा सर्वोच्च अदालत मुक दर्शक मात्र हुने समितिका सदस्य रामनाथ ढकालले बताए।तथापि, समितिमा साधारण बहुमत माओवादीको पक्षमा देखिए पनि संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसपछि संविधानको विधेयक तयार गर्ने काम बाँकी नै छ। नयाँ संविधानका प्रत्येक धारा संविधानसभाको कम्तिमा पनि दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र पारित हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ। सभासद्हरूबीच अहिले देखिएको ध्रुवीकरणले न्यायमा राजनीतिक प्रभावको संभावना बढेको हो। न्यायपालिका सत्तारूढ दलको नियन्त्रणमा पुग्ने चिन्ता माओवादी र मधेशवादी बाहेकका दलमा बढेको छ। माओवादी भने आन्दोलनको मर्म र भावनाको कदर गर्दै नयाँ बाटोतिर लाग्न यस्तो प्रस्ताव आवश्यक रहेको तर्क गर्छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनःनियुक्ति गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्ताव यसअघि नै पारित भैसकेको छ। एमाले-कांग्रेसलगायतका दलहरू नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्ति हैन, नयाँ संविधानअनुसार सपथग्रहण मात्र गराउने पक्षमा छन्।माओवादीले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या पनि संसद्को समितिबाट गर्ने माओवादीको धारणा छ। एमाले-काँग्रेस लगायतका दलहरूले भने कानूनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका छन्।

एड्ससँग सम्वन्धित ऐनको मस्यौदा छिटो तयार गर्न निर्देशन

काठमाडौं, भदौ १० । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एचआइभी एड्ससँग सम्वन्धित ऐनको मस्यौदा छिटो तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । दोस्रो राष्ट्रिय एड्स परिषदको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै परिषदलाई अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । ऐनका लागि एक बर्षदेखि तयारी भएपनि अझै बन्न नसकेकोमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषदले पास गरेर त्यसलाई संसदले छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एड्स जस्तो संवेदनसील बिषय सम्वोधन गर्ने परिषदको बैठक सात बर्षसम्म बस्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले बैठकै नबस्ने र बैठक बसेर पनि कामै नगर्ने दुवै प्रवृत्तिबाट जोगिएर परिषदले एचआइभी एड्स नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री नेपालले एचआइभी एड्स नियन्त्रण र रोकथामका लागि दातृ निकाय र संघ-संस्थाहरुले पुर्‍याएको सहयोगप्रति धन्यवाद पनि दिनुभयो ।

अन्मिनको भुमिका प्रति शान्तिमन्त्री असन्तुष्ट

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ भदौ १०, शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङले माओबादी जनसेना तथा हतियारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्मिनको भुमिका प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।रिपोर्टस क्लब नेपालको साक्षत्कारमा आज शान्ति मन्त्री नेम्वाङ्गले कपिलबस्तुमा माओवादी जनसेना हतियार सहित पक्राउ पर्नुले अन्मिनको अनुगमन फितलो भएको देखाएको वताउनुभयो । यस्तो घटना पुन दोहोरिए सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भन्दै उहांले भन्नुभयो -अब फेरी माओवादी जनसेना शिविर बाहिर देखिएमा सरकार कडा कारवाही गर्न पछि पर्नै छैन । माओवादीको असहयोगका कारण शिविरमा रहेका अयोग्य जनसेनालाई कार्तिक भित्रमा बाहिर निकाल्ने सरकारी योजनामा प्रगति हुन नसकेको बताउनु भयो .

छत्रमान सिह गुरुङलाई प्रधानसेनापतिमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ भदौ १०, सरकारले कायममुकायम प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ्गलाई प्रधानसेनापतिमा नियक्त गर्न राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई सिफारिस गरेको छ ।सिहदरवारमा आज विहान वसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले भदौ २४ गतेबाट लागु हुने गरि गुरुङ्गलाई प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरॆको सरकारका प्रवत्ता एव साचारमन्त्री ंशकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।वैठकले महासेनानी कृष्ण समशेर जवरा र तेजमान सिह बस्नेत तथा साहयक रथी बिकास कि्रमम शाहको पदाबधी २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्री परिषद वैठकले शिक्षा सेवा आयोगको रित्त पदपुर्ती गर्न शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुसवाहको सयोजकत्वमा सिफारीस समिति गठन गरेको छ ।यस्तै वैदशिक रोजगार प्रवर्धन वोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सिहदरवार बैद्यखानाको अध्यक्षमा डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्री परिषदले सरकारको वातावरण सल्लाहकारमा डाक्टर केदारचन्द्र शर्मालाई नियुत्त गरेको छ भने पुर्वमा पाढी पहिरो पिडितहरुको पुन स्थापना र राहत सहयोगका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई काम थाल्न निर्देशन दिएको छ ।बैठकले सरकारको सय दिने कामकारवाहीबारे प्रतिबेदन तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रवत्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालीमा सपथ लिन उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको पुन आग्रह

पुन सपथ लिन्न वरु राजिनामा दिन्छु-उपराष्ट्रपति

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ भदौ १०, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै नेपाली भाषामा सपथ लिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पुन सुझाव दिनु भएको छ । भाषिक आन्दोलनका अगुवाहरुसंग आज आफ्नै कार्यालयमा भएको भेटमा राष्ट्रपति डाक्टर यादवले संविधानको पालक भएकाले उपराष्ट्रपती झाले सर्वोच्चको फैसलालाई पालना गर्दै नेपाली भाषामा पुनः सपथ लिनुपर्ने बताउनु भएको छ । भेटमा भाषिक आन्दोलनका अगुवाहरुले सबै मातृ भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्य दिईसकेकाले उपराष्ट्रपति झालाई पनि मातृ भाषामा सपथ लिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको भाषिक आन्दोलनका अगुवा परशुराम तामाङ्गले जानकारी दिनुभयो । यसैविच उपराष्ट्रपती परमानन्द झाले नेपाली भाषामा पुन सपथ लिनु परे आफ्नो पदवाट राजिनामा दिने घोषणा गर्नू भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आईतवार ७ दिन भित्र नेपाली भाषामा पुन सपथ नलिने उपराष्ट्रपती स्वत पद मुक्त हुने फैसला सुनाएपछि पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएका उपराष्ट्रपती झाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै पदवाट राजिनामा दिने वताउनु भयो । भाषिक आन्दोलनको अगुवाहरुसंग आज भएको भेटमा उपराष्ट्रपती झाले आफुले नेपाली भाषामा पुन सपथ नलिने वरु राजिनामा दिने वताउनु भयो । उपराष्ट्रपतीको कार्यालयमा भएको भेटमा भाषिक आन्दोलनको अगुवाहरुहरुले भने पुन सपथ लिन परे मातृ भाषामा सपथ लिन सुझाव दिएको आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष एव सभासद पासाङ्ग शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतले आईतवार ७ दिनभित्र नेपाली भाषामा पुन सपथ नलिए स्वद उपराष्ट्रपती पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको छ ।

माओवादी जनसेना हतियार सहित शिविरवाट वाहिर निस्कनु शान्ति सम्झौता विपरित-अन्मिन

शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउन माओवादी गम्भीर नभएको काग्रेसको ठहर

राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाण्डौ,भदौ ९, राष्ट्र संघिय नेपाल मिसन अन्मिनले माओवादी जनसेना हतियार सहित शिविरवाट वाहिर निस्कनु शान्ति सम्झौता विपरित भएको ठहर गरेको छ । चौथो भिडिजनका १९ जना माओवादी जनसेना हतियार सहित कपिलवस्तुमा पक्राउ गरेको घटना प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्मिनले माओवादीवाट शान्ति सम्झौता र हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौतामा व्यक्त प्रतिबद्धताहरुको उल्लङ्घन भएको जनाएको छ । साथै अन्मिनले विज्ञप्ती जारी गरि कपिलवस्तु घटनावारे सयुक्त अनुगमन समन्यन समितिमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसअघि आजै विराटनगरमा साचारकर्मीहरु भएको भेटमा अन्मिन प्रमुख करिन ल्याण्डगि्रनले माओवादी जनसेना हतियार सहित क्यान्टोनमेन्टमा वाहिर निस्कनु वृहत शान्ति सम्झौता विपरित भएको बताउनु भएको थियो ।

यसैविच नेपाली काग्रेसले जारी शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर् याउन एकिकृत नेकपा माओवादी गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ । काग्रेस ससदिय दलको आज सिहदरवारमा वसेको वैठकले माओवादी जनसेना हतियार सहित शिविरवाट वाहिर निस्कनु शान्ति सम्झौता विपरित भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । माओवादी जनसेना हतियार सहित शिविरवाट वाहिर निस्कदा जनतामा आतंक फैलिएको भन्दै वैठकले पक्राउ परेका जनसेनामाथी कारवहि गर्न माग गरेको छ । सेना तथा हतियारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्मिनले दायित्व पुरा नगरेको भन्दै काग्रेसले सरकार र अन्मिनकेा ध्यानकर्षण पनि गराएको छ ।

अन्मिनको विज्ञप्तीको पुर्णवाठ

कपिलवस्तुमा २४ अगस्तमा भएको घटनाको सूचना पाएपछि अन्मिनले हतियार अनुगमनकर्ताहरुको एउटा टोलीलाई त्यसतर्फ पठायो । यो टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १७४५ बजे पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरु र माओवादी सेनाको चौथो डिभिजनका भाइस कमाण्डर पावेललाई भेट्यो ।उक्त टोलीले माओवादी सेनाका १९ जना सदस्य नै प्रमाणीत लडाकु भएको निक्र्यौल गर् यो । यसका साथै टोलीले नौ वटा हतियारमा बार कोड तथा सिरियल नम्बर रहेको र ती हतियारहरु चौथो मुख्य शिविरको सुरक्षा प्रयोजनका लागि अन्मिनले दर्ता गरेको निक्र्यौल गर् यो ।उक्त दिन २१३० बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माओवादी सेनाका सदस्यहरुलाई रिहा गर्न स्वीकृति दिए र त्यसपछि प्रहरी तथा हतियार अनुगमनकर्ताहरुसँगै माओवादी सेनाका सदस्यहरु चौथो मुख्य शिविर तथा प्रथम सहायक शिविरमा फर्किए । ती हतियारहरु चौथो मुख्य शिविरमा फर्काइएको छ।उक्त घटनाका बारेमा अन्मिनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ र यो घटनामा सन् २००६ को डिसेम्बर महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र अन्तिरम सरकारद्वारा हस्ताक्षरित हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा व्यक्त प्रतिबद्धताहरुको उल्लङ्घन भएको छ । यसमा माओवादी सेनाको शिविरको सुरक्षाका लागि हतियारको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान ४।१।२ हतियार राख्ने तथा बोक्नेसम्बन्धी प्रावधान ५।१।१ तथा अनाधिकृत सैनिक गतिविधिसम्बन्धी प्रावधान ५।३।२ लगायतका सम्झौताका प्रावधानहरु सान्दर्भिक छन् । यससम्बन्धमा अन्मिनले अनुसन्धानलाई जारी राख्नेछ ।हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेबार निकाय संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसी को निकट भविष्यमा हुने बैठकमा यो घटनाका बारेमा छलफल गरिनेछ ।

नेपालीमा शपथ लिन राष्ट्रपतिको सुझाव

राजिनामा देउ - मधेशीवादी दलहरु

राजकुमार श्रेष्ठ, सिहदरवार भदौ ९, राष्ट्रपती डाक्टर रामवरण यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपालीमा पुन सपथ लिन उपपराष्ट्रपती परमानन्द झालाई सुझाव दिनु भएको छ ।आफ्नै कार्यालय शिलत निवासमा आज भएको भेटमा राष्ट्रपती डाक्टर यादवले सविधान र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन सपथ लिन आग्रह गर्नु भएको छ । जवाफमा उपराष्ट्रपती झाले सोचेर निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिनु भएको राष्ट्रपतीका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दहालले जानकारी दिनुभयो । उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको सपथ खारेज गरेको सर्वोच्चले आईतवार ७ दिन भित्र नेपालीमा पुन सपथ नलिए स्वत पद मुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो । उपराष्ट्रपती झाले भने सर्वोच्चको फेसला पुर्वाग्रहि भएको भन्दै नेपालीमा पुन सपथ पनि नलिने र राजिनामा पनि नदिने अडान राख्दै आउनु भएको छ ।
तर,
मधेशवादी दलहरुले ७ दिन भित्र नेपालीमा पुन सपथ नलिए उपराष्ट्रपति झा स्वत पदमुत्त हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुर्वाग्रहि भएको ठहर गरेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम फोरम लोकतान्त्रिक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी लगायतका मधेशवादी दलहरुको सिहदरवारमा आज वसेको वैठकले सर्वोच्चको फैसला प्रतिगामी तथा पुर्वाग्रहि भएको ठहर गरेको छ । वैठकपछि तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले वैठकले उपराष्ट्रपतीलाई नेपालीमा सपथ नदिन सुझाव दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।यसअघि आजै वसेको फोरमको संसदिय दलको बैठकले राष्ट्रपति झालाई नेपालीमा पुनः सपथ लिनु भन्दा राजिनामा दिन सुझाव दिएको छ । उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको सपथ खारेज गरेको सर्वोच्चले आईतवार ७ दिन भित्र नेपालीमा पुन सपथ नलिए स्वत पद मुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो ।